अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई 14 नवंबर तक स्थगित

नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने एवं राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त किए जाने की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई 14 नवंबर तक के लिए मंगलवार को स्थगित कर दी। संविधान पीठ ने विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई 14 नवंबर के लिए स्थगित कर दी। केंद्र सरकार ने सुनवाई के दौरान संबंधित याचिकाओं पर जवाब के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा जिसे संविधान पीठ ने स्वीकार कर लिया। पीठ ने केंद्र के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं को जवाब के लिए उसके बाद 1 हफ्ते का समय दिया।