150 ट्रेनों, 50 रेलवे स्टेशनों के निजीकरण के लिए अधिकार प्राप्त समूह बनाएगी सरकार

नई दिल्ली. तेजस एक्सप्रेस ट्रेन को निजी हाथों में सौंपने के बाद अब सरकार 150 ट्रेनों और 50 रेलवे स्टेशनों को समयबद्ध तरीके से निजी कंपनियों को सौंपने को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए एक कार्यबल गठित करने की तैयारी में है। नीति आयोग के मुख्य कार्याधिकारी अमिताभ कांत द्वारा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव को लिखे गए एक पत्र में कहा गया है, प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक अधिकार प्राप्त समूह गठित किया जाएगा। यादव और कांत के साथ आर्थिक मामले विभाग और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव भी अधिकार प्राप्त समूह का हिस्सा होंगे। कांत ने कहा कि रेलवे को 400 स्टेशनों को विश्व स्तर के रेलवे स्टेशनों में तब्दील करने की जरूरत थी, लेकिन अब तक इनमें से कुछ ही उन्नत हो पाए हैं।
एयरपोर्ट की तर्ज पर प्लानिंग
उन्होंने कहा कि मैंने रेल मंत्री के साथ विस्तृत चर्चा की, जिसमें यह निर्णय हुआ कि 50 स्टेशनों के लिए मामले को प्राथमिकता के साथ देखने की जरूरत है। 6 हवाई अड्डों के निजीकरण में हालिया अनुभव पर विचार करते हुए कार्य को समयबद्ध तरीके से अंजाम देने के लिए सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह के गठन के लिए समान प्रक्रिया। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय ने यात्री ट्रेनों के संचालन के लिए निजी ट्रेन आॅपरेटरों को लाने का भी निर्णय किया है और पहले चरण में 150 ट्रेनों के लिए संबंधित कवायद पर विचार किया जा रहा है।