भाजपा का ऐलान- पार्षद का टिकट वार्ड निवासी को ही मिलेगा

संदेश न्यूज,जयपुर। निकाय चुनावों से ठीक पहले अपने हाईब्रिड फामूर्ले से बैकफुट पर आई कांग्रेस पर अब भाजपा ने सियासी पलटवार कर ऐलान किया है। पार्टी का ऐलान है कि पार्टी अब वार्ड पार्षद का टिकट उसी व्यक्ति को देगी जो उस वार्ड का स्थाई व मूल निवासी होगा। चुनावों की तैयारियों को लेकर भाजपा ने 11 सदस्यीय समिति गठित कर दी है। यह समिति चुनाव संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी देखेगी। इसमें नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद्र कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुवेर्दी, अशोक परनामी, सांसद जसकोर मीणा, वरिष्ठ नेता ओमकार सिंह, प्रदेश महामंत्री वीरमदेव सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनियां एवं चंद्रशेखर शामिल हैं। मंगलवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में समिति की पहली बैठक बुलाई गई। हालांकि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का नाम समिति में शामिल नहीं किया गया। लेकिन पूनियां का कहना है कि वे पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं और केंद्र तथा राज्य में उनकी जरूरत के मुताबिक उनका इस्तेमाल किया जाता रहेगा। पूनियां ने बताया कि प्रदेश भर में निकाय प्रभारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। वार्ड वाइज आवेदन लेने शुरू कर दिए। 31 और 1 को प्रदेश भाजपा कार्यालय में जिला अध्यक्ष, निकाय प्रभारी और जिला प्रभारी पैनल लाएंगे उस पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर को प्रदेश भर के 2100 वार्डों का चयन का प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर देंगे। निकाय व जिला स्तर पर भी समितियां गठित की गई हैं। वार्ड का स्थाई और मूल निवासी ही दावेदार होगा। पार्टी नए चेहरों को ज्यादा मौका देगी। पूनियां ने कहा कि अनुभवी के अलावा नए लोगों को मौका मिले इसकी कोशिश भी रहेगी। पहले चरण में जिन 49 निकायों में चुनाव होने हैं उनमें से 21 पर कांग्रेस 21 पर भाजपा शेष पर अन्य हैं। पूनियां ने जानकारी दी कि निकाय चुनावों से पहले भाजपा कांग्रेस सरकार के पिछले 10 महीनों के कार्यकाल पर चार्जशीट जारी करेगी। उन्होंने कहा कि जनता इस शासन से परेशान हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपना विजन डॉक्यूमेंट भी जारी करेगी। इसके लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुवेर्दी को जिम्मेदारी दी गई है। इसमें शहरी विकास को लेकर केंद्र सरकार की योजनाओं शामिल जाएंगी। इसके अलावा स्थानीय घोषणा पत्र भी जारी होंगे। इसकी जिम्मेदारी निकाय के संगठन को ही दी गई है। निकाय संगठन अपने स्तर पर इसकी तैयारी करेंगे और सब की जिम्मेदारी तय की जाएगी।