नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केरल सरकार से कहा कि वह सबरीमला मंदिर प्रशासन और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक विशेष कानून बनाये। न्यायमूर्ति एन वी रमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने केरल सरकार को इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया है।
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