संदेश न्यूज। जयपुर.
राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए शनिवार को चुनाव कार्यक्रम घोषित किया। ये चुनाव चार चरण में होंगे। प्रथम चरण में 23 नवंबर, द्वितीय चरण में 27 नवंबर, तृतीय चरण में 1 दिसंबर और चतुर्थ चरण में 5 दिसंबर को मतदान होगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान तत्काल प्रभावी हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे। चुनाव में कोविड-19 के हेल्थ प्रोटोकॉल की पूरी तरह पालना करने के निर्देश दिए गए हैं।
21 जिलों में 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता
चुनाव आयुक्त ने बताया कि प्रदेश के अजमेर, चूरू, नागौर, बांसवाडा, डूंगरपुर, पाली, बाड़मेर, हनुमानगढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, जैसलमेर, राजसमंद, बीकानेर, जालौर, सीकर, बूंदी, झालावाड़, टोंक, चित्तौड़गढ़, झुंझुनूं और उदयपुर जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव विभिन्न चरणों में करवाए जाएंगे। इन 21 जिलों में 2 करोड़ 41 लाख, 87 हजार 9 सौ 46 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इन 21 जिलों में 636 जिला परिषद सदस्य और 4371 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव संपन्न होंगे।
4 नवंबर को जारी अधिसूचना
अधिकारी की ओर से 4 नवंबर को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसी के साथ नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। नामांकन की अंतिम तिथि नौ नवंबर है। नामांकन पत्रों की जांच 10 नवंबर को होगी। 11 नवंबर दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान का समय सुबह 7.30 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। मतगणना 8 दिसंबर को सुबह 9 बजे से सभी जिला मुख्यालयों पर होगी। इसी तरह प्रधान या प्रमुख का चुनाव 10 दिसंबर और उप प्रधान या उप प्रमुख 11 दिसंबर को चुनाव होगा। शाम 5 बजे या मतदान की समाप्ति के साथ ही मतगणना प्रारंभ हो जाएगी।
मतदान केंद्र पर 1100 की बजाए होंगे 900 मतदाता
मेहरा ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए आयोग की ओर से अब प्रत्येक मतदान बूथ पर मतदाताओं की संख्या भी घटाकर 900 कर दी गई है। पूर्व में एक मतदान केंद्र पर 1100 मतदाताओं की सीमा निर्धारित थी।
प्रचार में खर्च कर सकेंगे 75 हजार रुपए से डेढ़ लाख रुपए
चुनाव आयोग ने जिला परिषद सदस्य के चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों के लिए 1 लाख 50 हजार रुपए और पंचायत समिति सदस्य के लिए 75 हजार रुपए खर्च सीमा निर्धारित की है। जिले के अधिकारी खर्च पर निगाह रखेंगे।
